राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
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2024-25 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 17,81,078 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 की तुलना में 17% की वृद्धि है।
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2024-25 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 3,34,796 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। इसके अलावा राज्य को 1,60,671 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा।
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2024-25 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,64,787 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11% की वृद्धि है।
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2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.4% (25,758 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2%) से कम है। 2023-24 में राजस्व घाटा बजट अनुमान (जीएसडीपी का 1.6%) से अधिक होने की उम्मीद है।
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2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.9% (70,009 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2023-24 में, संशोधित अनुमान के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.3% होने की उम्मीद है जो 4% के बजट अनुमान से अधिक है।
नीतिगत विशिष्टताएं
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राजस्थान क्षेत्रीय और शहरी नियोजन बिल, 2024: शहरों और परिनगरीय क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए बिल पेश किया जाएगा।
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सड़कें: 60,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पांच वर्षों में 53,000 किमी का सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। राज्य राजमार्गों, बाईपास रोड, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों का निर्माण, उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव 9,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा।
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राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन: इस मिशन में पांच वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल होंगी। इसका लक्ष्य राज्य के सभी जिलों में सिंचाई सुविधाएं विकसित करना है।
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ऊर्जा: राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता 2031-32 तक पारंपरिक स्रोतों से 20,500 MW और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 MW तक विस्तारित की जाएगी। सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 2024-25 में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
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राजस्थान की अर्थव्यवस्था
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रेखाचित्र 1: स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि (2011-12) नोट: कृषि में खनन और उत्खनन भी शामिल है; मैन्यूफैक्चरिंग में निर्माण, और बिजली शामिल हैं। ये आंकड़े स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24; पीआरएस। |
2024-25 के लिए बजट अनुमान
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2024-25 में 3,34,796 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) का लक्ष्य है। इसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 10% की वृद्धि है। इस व्यय को 2,64,787 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 61,348 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियों (उधारियों के अलावा) में 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11% की वृद्धि की उम्मीद है।
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2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.4% (25,758 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2%) से कम है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.9% (70,009 करोड़ रुपए) पर लक्षित है, जबकि 2023-24 के संशोधित अनुमान चरण में यह 4.3% था। 2024-25 में केंद्र सरकार ने राज्यों को 3.5% की राजकोषीय घाटा सीमा की अनुमति दी है (इसमें 0.5% बिजली क्षेत्र में सुधार पर उपलब्ध होता है)।
तालिका 1: बजट 2024-25- मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
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मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
3,72,190 |
3,90,856 |
4,76,962 |
22% |
4,95,467 |
4% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
1,25,738 |
93,766 |
1,73,873 |
85% |
1,60,671 |
-8% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
2,46,452 |
2,97,091 |
3,03,089 |
2% |
3,34,796 |
11% |
|
कुल प्राप्तियां |
3,55,989 |
3,82,674 |
4,67,263 |
22% |
4,86,805 |
4% |
|
(-) उधारियां |
1,60,565 |
1,48,355 |
2,29,256 |
55% |
2,22,019 |
-3% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
1,95,424 |
2,34,319 |
2,38,007 |
2% |
2,64,787 |
11% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
51,029 |
62,772 |
65,082 |
3% |
70,009 |
8% |
|
जीएसडीपी का % |
3.8% |
4.0% |
4.3% |
- |
3.9% |
- |
|
राजस्व घाटा |
31,491 |
24,896 |
30,072 |
21% |
25,758 |
-14% |
|
जीएसडीपी का % |
2.3% |
1.6% |
2.0% |
- |
1.4% |
- |
|
प्राथमिक घाटा |
20,427 |
30,378 |
30,521 |
1% |
32,472 |
6% |
|
जीएसडीपी का % |
1.5% |
1.9% |
2.0% |
- |
1.8% |
- |
|
जीएसडीपी का % |
13,57,851 |
15,76,186 |
15,28,385 |
-3% |
17,81,078 |
17% |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को उन ऋणों के मद्देनजर समायोजित नहीं किया गया है, जिसे पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र ने उपलब्ध कराया था।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 में व्यय
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तालिका 2: बजट 2024-25 में व्यय (करोड़ रुपए में)
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मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
2,26,479 |
2,58,884 |
2,67,744 |
3% |
2,90,219 |
8% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
19,798 |
38,061 |
34,844 |
-8% |
44,216 |
27% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
175 |
146 |
501 |
245% |
360 |
-28% |
|
शुद्ध व्यय |
2,46,452 |
2,97,091 |
3,03,089 |
2% |
3,34,796 |
10% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आवंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2024-25 में राजस्थान में प्रतिबद्ध व्यय पर 1,44,895 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 55% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 30%), पेंशन (11%) और ब्याज भुगतान (14%) पर खर्च शामिल है। 2023-24 में वेतन पर व्यय बजट अनुमान से 18% अधिक रहने का अनुमान है। 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों का 59% प्रतिबद्ध व्यय के लिए खर्च किया गया था।
तालिका 3: 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
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प्रतिबद्ध व्यय |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
59,774 |
71,498 |
70,573 |
18% |
78,341 |
11% |
|
पेंशन |
25,381 |
26,072 |
27,255 |
5% |
29,017 |
6% |
|
ब्याज भुगतान |
30,602 |
32,394 |
34,561 |
7% |
37,538 |
9% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
1,15,757 |
1,29,963 |
1,32,389 |
2% |
1,44,895 |
9% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2024-25 के दौरान राजस्थान के बजटीय व्यय का 73% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।
तालिका 4: राजस्थान बजट 2024-25 के तहत क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
बजटीय प्रावधान (2024-25) |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
45,896 |
57,953 |
59,593 |
65,073 |
9% |
17,854 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान हेतु आवंटित किए गए हैं। |
|
ऊर्जा |
26,472 |
26,371 |
31,816 |
30,729 |
-3% |
डिस्कॉम्स को अनुदान और सबसिडी के रूप में 27,897 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
15,445 |
22,064 |
23,973 |
27,660 |
15% |
एलोपैथी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 8,888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
17,946 |
20,318 |
20,439 |
24,060 |
18% |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए 8,625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीएम विधवा सम्मान योजना के लिए 3,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
ग्रामीण विकास |
16,935 |
20,418 |
17,725 |
20,494 |
16% |
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5,174 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
शहरी विकास |
8,982 |
14,040 |
12,835 |
16,918 |
32% |
नगर पालिका और नगर परिषदों को अनुदान के लिए 5,548 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां |
10,425 |
12,864 |
13,679 |
14,544 |
6% |
फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
परिवहन |
7,689 |
11,412 |
12,322 |
13,436 |
9% |
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 9,376 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
जलापूर्ति एवं स्वच्छता |
6,668 |
9,773 |
9,222 |
11,270 |
22% |
जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 6,074 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
पुलिस |
7,928 |
9,030 |
9,151 |
10,203 |
11% |
जिला पुलिस को 7203 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
5,697 |
9,000 |
8,606 |
10,044 |
17% |
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 7,173 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। |
|
सभी क्षेत्रों पर कुल व्यय का % |
69% |
72% |
72% |
73% |
|
|
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 में प्राप्तियां
-
2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 2,64,461 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। इसमें से 1,48,190 करोड़ रुपए (56%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 1,16,271 करोड़ रुपए (44%) केंद्र से प्राप्त होंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी (राजस्व प्राप्तियों का 30%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 14%) के रूप में होंगे।
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हस्तांतरण: 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 79,587 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 20% अधिक है।
-
2024-25 में केंद्र से अनुदान 36,684 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8% कम है।
-
राज्य का स्वयं कर राजस्व: राजस्थान का कुल स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 1,25,525 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 7% अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (7.2%) से कम है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 6.4% था।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
87,346 |
1,14,169 |
1,10,601 |
-3% |
1,25,525 |
13% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
20,564 |
24,285 |
20,648 |
-15% |
22,665 |
10% |
|
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी |
57,231 |
61,552 |
66,557 |
8% |
79,587 |
20% |
|
केंद्र से सहायता अनुदान |
29,846 |
33,982 |
39,867 |
17% |
36,684 |
-8% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
1,94,988 |
2,33,988 |
2,37,672 |
2% |
2,64,461 |
11% |
|
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
436 |
331 |
335 |
1% |
326 |
-3% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
1,95,424 |
2,34,319 |
2,38,007 |
1.6% |
2,64,787 |
11% |
नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
|
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
33,790 |
48,946 |
48,000 |
-2% |
55,800 |
16%0 |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
22,727 |
27,300 |
26,000 |
-5% |
29,000 |
12% |
|
राज्य एक्साइज |
13,326 |
17,000 |
15,500 |
-9% |
17,100 |
10% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
8,189 |
9,150 |
10,000 |
9% |
11,000 |
10% |
|
वाहन कर |
6,128 |
7,700 |
7,100 |
-8% |
8,100 |
14% |
|
बिजली पर कर और ड्यूटी |
2,625 |
3,126 |
3,200 |
2% |
3,500 |
9% |
|
भूराजस्व |
484 |
636 |
497 |
-22% |
721 |
45% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्व बजट और राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
राजस्थान राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।
राजस्व घाटा: यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का अर्थ यह होता है कि सरकार को उस व्यय को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेने की जरूरत है, जिनसे उसकी परिसंपत्ति में इजाफा नहीं होगा या उसकी देनदारियां कम नहीं होंगी। बजट में 2024-25 में 25,758 करोड़ रुपए (या जीएसडीपी का 1.4%) के राजस्व घाटे का अनुमान है।
|
राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.9% रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है जिसमें से जीएसडीपी का 0.5% केवल बिजली क्षेत्र के कुछ सुधारों को पूरा करने पर उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि 2024-25 के लिए राजस्थान के राजकोषीय घाटे में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु दिए गए ऐसे ब्याज मुक्त ऋण शामिल हैं जो राज्यों की उधार की सीमा के दायरे में नहीं आते। इन ऋणों को छोड़कर 2024-25 में राजस्थान का बजटीय राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% हो जाता है। 2026-27 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक होने का अनुमान है। |
बकाया देनदारियां: बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। इसमें सार्वजनिक खाते की देनदारियां भी शामिल हैं। 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 36% होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 37.3%) से कम है। 2026-27 तक बकाया देनदारियां घटकर 35% होने का अनुमान है।
|
रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय संतुलन (जीएसडीपी का %) नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। |
रेखाचित्र 3: बकाया देनदारियों के लक्ष्य (जीएसडीपी का %) नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; BE बजट अनुमान और RE संशोधित अनुमान हैं। स्रोत: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, राजस्थान बजट 2024-25; पीआरएस। |
बकाया सरकारी गारंटी: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं होती हैं जो प्रकृति से आकस्मिक होती हैं। कुछ मामलों में राज्य इनकी भरपाई करते हैं। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) की उधारी की गारंटी देती हैं। 31 मार्च 2024 तक राज्य की बकाया गारंटी 1,10,918 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 में राजस्थान की जीएसडीपी का 7.3% है।
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में 2024-25 में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में राजस्थान के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (राजस्थान सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2023-24 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]
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शिक्षा: राजस्थान ने 2024-25 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का 19.5% आवंटित किया है। यह 2023-24 में विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.7%) से अधिक है।
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स्वास्थ्य: राजस्थान ने अपने कुल व्यय का 8.3% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो विभिन्न राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.2%) से अधिक है।
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ग्रामीण विकास: राजस्थान ने अपने व्यय का 6.1% ग्रामीण विकास हेतु आवंटित किया है। यह विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5%) से अधिक है।
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शहरी विकास: राजस्थान ने शहरी विकास के लिए अपने व्यय का 5.1% आवंटित किया है। यह बाकी के राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (3.4%) से अधिक है।
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कृषि: राजस्थान ने अपने कुल व्यय का 4.3% कृषि के लिए आवंटित किया है जो अन्य राज्यों द्वारा कृषि पर औसत व्यय (5.9%) से कम है।
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ऊर्जा: राजस्थान ने अपने कुल व्यय का 9.2% ऊर्जा के लिए आवंटित किया है जो अन्य राज्यों के औसत आवंटन (4.7%) से अधिक है।
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नोट: 2022-23, 2023-24 (BE), 2023-24 (RE), और 2024-25 (BE) आंकड़े राजस्थान के लिए हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्थान बजट 2024-25; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
[1] 31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
अनुलग्नक 2: 2022-23 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2022-23 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)
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कर स्रोत/मद |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तन |
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शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
2,15,256 |
1,95,424 |
-9% |
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1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
2,14,977 |
1,94,988 |
-9% |
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क. स्वयं कर राजस्व |
98,294 |
87,346 |
-11% |
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ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
22,155 |
20,564 |
-7% |
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ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
49,211 |
57,231 |
16% |
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घ. केंद्र से सहायतानुदान |
45,318 |
29,846 |
-34% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
6,768 |
4,260 |
-37% |
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2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
279 |
436 |
56% |
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3. उधारियां |
1,22,819 |
1,60,565 |
31% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
0 |
0 |
-100% |
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शुद्ध व्यय (4+5+6) |
2,73,468 |
2,46,452 |
-10% |
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4. राजस्व व्यय |
2,38,466 |
2,26,479 |
-5% |
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5. पूंजीगत परिव्यय |
34,809 |
19,798 |
-43% |
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6. ऋण और अग्रिम |
193 |
175 |
-9% |
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7. ऋण पुनर्भुगतान |
72,715 |
1,25,738 |
73% |
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राजस्व घाटा |
23,489 |
31,491 |
-234% |
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राजस्व घाटा (जीएसडीपी के % के रूप में) |
1.8% |
2.3% |
- |
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राजकोषीय घाटा |
58,212 |
51,029 |
-12% |
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राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के % के रूप में) |
4.4% |
3.8% |
- |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
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कर स्रोत/मद |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तन |
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राज्य जीएसटी |
39,500 |
33,790 |
-14% |
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सेल्स टैक्स/वैट |
25,000 |
22,727 |
-9% |
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राज्य एक्साइज |
15,000 |
13,326 |
-11% |
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वाहन कर |
7,000 |
6,128 |
-12% |
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बिजली पर कर और ड्यूटी |
2,750 |
2,625 |
-5% |
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भूराजस्व |
633 |
484 |
-23% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
तालिका 9: प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन
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क्षेत्र |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तन |
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शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
49,627 |
45,896 |
-8% |
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ऊर्जा |
26,750 |
26,472 |
-1% |
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समाज कल्याण एवं पोषण |
17,307 |
17,946 |
4% |
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ग्रामीण विकास |
28,179 |
16,935 |
-40% |
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
20,111 |
15,445 |
-23% |
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कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां |
13,595 |
10,425 |
-23% |
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पुलिस |
8,189 |
7,928 |
-3% |
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शहरी विकास |
8,728 |
8,982 |
3% |
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परिवहन |
9,951 |
7,689 |
-23% |
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जिनमें से सड़कें और पुल |
9,267 |
6,719 |
-28% |
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जलापूर्ति एवं स्वच्छता |
10,897 |
6,668 |
-39% |
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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
8,309 |
5,697 |
-31% |
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एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण |
2,568 |
2,674 |
4% |
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आवास |
197 |
132 |
-33% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
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