हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश
- 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) 2,55,636 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2024-25 की तुलना में 10% की वृद्धि है।
- 2025-26 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 52,709 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 11% कम है। इसके अलावा राज्य द्वारा 5,806 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा।
- 2025-26 के लिए प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) 42,371 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3% कम है।
- 2025-26 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.5% (6,390 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.8% (6,486 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है।
- 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4% (10,338 करोड़ रुपए) रहने का लक्ष्य है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.6% रहने की उम्मीद है, जो बजट में निर्धारित 4.7% से अधिक है।
नीतिगत विशिष्टताएं
- कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना: तीन लाख रुपए तक के कृषि ऋण वाले किसानों को अपने ऋण चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान नीति की पेशकश की जाएगी। नीति के तहत, राज्य सरकार मूल राशि पर अर्जित कुल ब्याज का 50% वहन करेगी।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना: युवाओं को होम स्टे इकाइयों और होटलों के निर्माण के लिए ऋण पर 4%-5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का परिव्यय 50 करोड़ रुपए है।
- इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना: गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में लड़की के जन्म लेने पर 25,000 रुपए बीमा कंपनी में जमा किए जाएंगे। माता-पिता को जीवन बीमा लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और पोषण: नव घोषित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना के तहत, राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। आचार्य चरक योजना के तहत मरीजों को 20 प्रकार के डायग्नॉस्टिक टेस्ट और 150 आयुष दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।
