अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करना: इस बिल में कई अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करके उनके लिए दीवानी दंड (सिविल पैनेल्टी) का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए ड्रग और कॉस्टमैटिक्स एक्ट, 1940 के तहत, कानून का उल्लंघन करते हुए सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण और बिक्री करना एक वर्ष तक के कारावास, 20,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। बिल में इसके बजाय एक लाख रुपए या जब्त किए गए सौंदर्य प्रसाधनों के मूल्य के तीन गुना, जो भी अधिक हो, के दीवानी दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट, 1956 के तहत, राजमार्ग को दुर्गम या कम सुरक्षित बनाना पांच वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। बिल में इसके बजाय 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक के दीवानी दंड का प्रावधान है।

कारावास की सजा हटाना: कुछ मामलों में बिल किसी अपराध के लिए कारावास की अवधि को हटाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय उत्तराधिकार एक्ट, 1925 के तहत, रद्द किए गए प्रोबेट या प्रशासन पत्रों को वापस न सौंपने पर तीन महीने तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बिजली एक्ट, 2003 के तहत, किसी आदेश या निर्देश का पालन न करने पर तीन महीने तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। बिल में केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान है और जुर्माने की अधिकतम राशि भी बढ़ा दी गई है।

अपराधों को हटाना: इस बिल में कई अपराधों को हटाया गया है। इनमें निम्नलिखित अपराध शामिल हैं: (i) दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 के तहत आग लगने की झूठी सूचना देना, (ii) दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 के तहत जन्म और मृत्यु की सूचना न देना, और (iii) कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत कॉपीराइट रजिस्टर में गलत प्रविष्टियां करना।

जुर्माने और आर्थिक दंड में संशोधन: बिल अनेक अपराधों के लिए जुर्माने और आर्थिक दंड के मौद्रिक मूल्य में संशोधन करता है। साथ ही यह प्रावधान करता है कि इसमें निर्दिष्ट जुर्माने और आर्थिक दंड में प्रत्येक तीन वर्ष में संबंधित न्यूनतम राशि की 10% वृद्धि होगी।

पहले और दूसरे अपराध पर चेतावनी: बिल कुछ कानूनों में संशोधन करता है ताकि अपराध के पहले या दूसरे मामले में केवल एडवाइजरी या चेतावनी जारी की जा सके। उदाहरण के लिए, एप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत, जुर्माने से दंडनीय अपराधों में जानकारी देने से इनकार करना औऱ किसी एप्रेंटिस से निर्धारित समय से अधिक काम कराना शामिल है। बिल में प्रावधान है कि पहले उल्लंघन के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी और दूसरे उल्लंघन के लिए चेतावनी जारी की जाएगी। इसके बाद के उल्लंघनों के लिए दीवानी दंड लगाया जाएगा।

सुधार का नोटिस: बिल में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत सुधार नोटिस जारी करने का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत, गैर-मानक बाट और माप का निर्माण, उपयोग या बिक्री जैसे कई अपराध जुर्माने से दंडनीय हैं। बिल में इसके विपरीत यह प्रावधान है कि पहले अपराध के मामले में सुधार नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसे नोटिस में एक निर्दिष्ट समय के भीतर नियमों के उल्लंघन को ठीक करना अनिवार्य है। कुछ मामलों में, दूसरे अपराध के लिए दीवानी दंड लगाया जाएगा, और उसके बाद के अपराधों के लिए आपराधिक जुर्माना (क्रिमिनल फाइन) लगाया जाएगा।

दंड का निर्धारण: बिल कुछ कानूनों में निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए संशोधन करता है जो जांच करेंगे और दंड का निर्धारण करेंगे। बिल निर्णायक अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर और विज्ञापन कर: यह बिल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। इस कानून में संपत्ति कर लगाने से संबंधित प्रावधान हैं। बिल में निर्दिष्ट किया गया है कि संपत्ति कर में भवन कर और रिक्त भूमि कर शामिल होंगे। यह रिक्त भूमि और भवनों के लिए आधार मूल्य की अनुशंसा करने और संपत्ति कर के निर्धारण एवं संशोधन के तरीके पर विचार करने के लिए एक नगर निगम मूल्यांकन समिति की स्थापना करता है। बिल संपत्ति कर संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक कठिनाई एवं विसंगति समिति (हार्डशिप एंड अनामली कमिटी) का गठन करता है। बिल विज्ञापन कर लगाने से संबंधित प्रावधानों को भी हटाता है।

जन विश्वास एक्ट, 2023 के अंतर्गत जुर्माने और दंड में संशोधन का तरीका: जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) एक्ट, 2023 में निर्दिष्ट जुर्माने और दंड में संशोधन का प्रावधान प्रत्येक तीन वर्ष में किया गया है। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कानून में पहले से ही संशोधन की अपनी विधि निर्धारित है, तो उस कानून में दी गई विधि ही लागू होगी।