मंत्रालय: 
महिला एवं बाल कल्याण
  • मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017 को पेश किया। बिल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 में संशोधन का प्रयास करता है।
     
  • एक्ट के तहत, अगर किसी राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान या क्वालिफाइड शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच वर्ष के भीतर, यानी 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल करने की छूट दे सकता है।
     
  • बिल इस प्रावधान में यह बात जोड़ता है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल नहीं किया हो, वे चार वर्ष के भीतर, यानी 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।