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उत्पाद जिम्मेदारी के तहत विनिर्माता हो सकता है दोषी

रूपल सुहाग, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, 14 जनवरी, 2018
संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया गया था। यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह लेगा, जो 30 साल से अधिक पुराना कानून है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विश्लेषक रूपल सुहाग ने विधेयक के कुछ अहम प्रावधानों का विश्लेषण किया नए कानून की जरूरत...
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